(१) प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गर्ने वा गराउने अधिकार नभएको वा बजेटमा रकम भए पनि निकासा भएको रकम अपर्याप्त भएको वा नियम ३५ को उपनियम (३) बमोजिम भएको खर्च सम्बन्धित सचिवको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले ऐनको अधीनमा रही रकमान्तर वा खर्च समर्थन गरी वा थप निकासा दिई त्यस्तो खर्च भएको कुरा नियमित गरी दिन सक्नेछ । यसरी नियमित गर्नु पर्ने कुरा त्यसरी खर्च गरेको सात दिन भित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागमा पेश गरी सक्नु पर्नेछ । तर रकमान्तर हुन सक्ने रकमको सम्बन्धमा सम्बन्धित अधिकारीले नियमित गरी दिन सक्नेछ । नियमित हुन नसकेमा खर्च गर्ने वा गराउने अधिकारी नै जिम्मेवार हुनेछ ।
(२) बजेटको शीर्षक उपशीर्षक अन्तर्गतको रकम खर्च गर्दा रकमान्तर सम्बन्धी अनियमितता भएकोमा सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसरी अनियमित भएको कारण खोली गरेको सिफारिस अर्थ मन्त्रालयलाई मनासिव लागेमा नियमित गरी दिन सक्नेछ । नियमित हुन नसकेमा खर्च गर्ने वा गराउने अधिकारी नै जिम्मेवार हुनेछ ।
(३) स्वीकृत बजेटबाट खर्च गर्नु पर्ने काममा खर्च गर्दा यस नियमावली बमोजिम पुर्‍याउनु पर्ने रीत नपुर्‍याई परिस्थितिवश खर्च गरेको र सम्बन्धित मन्त्रालयले जाच्दा सरकारलाई हानी नोक्सानी भएको देखिन नआएमा नियमित गरी दिन सक्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस उपनियमको प्रयोजनको लागि ”परिस्थितिवश“ भन्नाले तत्काल खर्च नगर्दा सरकारी हानी नोक्सानी हुने, बढी दस्तुर तिर्नु पर्ने, ठूलो आर्थिक व्ययभार व्यहोनु पर्ने जस्ता अवस्था सम्झनु पर्छ ।
(४) यस नियमावली बमोजिम खर्च गरेको कुरा नियमित गरी दिने मन्त्रालयले सो नियमित गरी दिएको कुराको बोधार्थ महालेखा परीक्षकको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।
(५) अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति बिना खर्च गरेको रकम निजले मनासिब ठानेमा पछि समर्थन गरिदिन सक्नेछ ।
(६) अधिकार प्राप्त आधिकारीले यस नियमावली बमोजिम समर्थन गरेपछि त्यस्तो खर्च नियमित भएको मानिनेछ ।